संगमनेर: महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीने सादर केलेला अहवाल सरकारने तातडीने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. शासनाने या अहवालावर…