संगमनेर:
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीने सादर केलेला अहवाल सरकारने तातडीने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
शासनाने या अहवालावर हरकती आणि मते मागविली असली तरी, मूळ अहवालच जनतेसाठी उपलब्ध नसल्याने या प्रक्रियेवर पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अहवाल माहीत नसताना त्यावर हरकती कशा घ्यायच्या, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
उपवर्गीकरणाचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत विषमता दूर करणे हा असेल, तर त्या विषमतेचे नेमके स्वरूप आणि शास्त्रीय वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. व्यापक सर्वेक्षण आणि जातनिहाय जनगणना केल्याशिवाय अशा संवेदनशील विषयावर निर्णय घेणे अवैज्ञानिक असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
तसेच, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये केवळ प्रशासकीय अधिकारी असून त्यात समाजशास्त्रज्ञ किंवा अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींचा समावेश नसल्याने, या समितीचे निष्कर्ष चुकीचे ठरू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय आधीच घेतला असून आता केवळ सोपस्कार म्हणून मते मागविली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे सामाजिक वीण कलुषित होण्याची शक्यता असल्याने, पारदर्शकता राखून आकडेवारी चर्चेसाठी खुली करावी, अशी मागणी माकप राज्य सचिव डॉ. अजित नवले, जाती अंत संघर्ष समितीचे निमंत्रक शैलेंद्र कांबळे आणि पदाधिकारी बब्रुवाहन पोटभरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
