अकोले:

आदिवासी भागातील भंडारदरा धरणाच्या मागील बाजूकडील सर्व गावांना व धरण भिंतीच्या पूर्वेकडील परिसरातील सर्व गावांना भंडारदरा धरणाचे पाणी शासकीय योजनेतून देण्याबाबत सर्वेक्षणास आज मंजुरी देत सुरुवात करण्यात आली.

लाँग मार्चमध्ये मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या आढाव्यासाठी अकोले तहसील कार्यालयामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष किसान सभा व सीटूच्या विविध संघटनांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर हे व्हिसीद्वारे या बैठकीत उपस्थित होते. प्रांताधिकारी अरुण उंडे व तहसीलदार मोरे यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत विविध खात्याचे सर्व अधिकारी बैठकीसाठी उपस्थित होते.

लाँग मार्चमध्ये भंडारदारा परिसरातील सर्व आदिवासींना धरणाचे पाणी शासकीय योजनेने देण्याबाबत मागणी मान्य करण्यात आली होती. मंत्रालयस्तरावर झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात आदेशही देण्यात आले होते. आज झालेल्या पाठपुराव्याच्या बैठकीमध्ये या सर्वेला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचे आदेश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निर्गमित केल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कोळेकर यांनी दिली.

जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भातले आदेश प्राप्त झाले असून प्राथमिक सर्वेक्षण पुढील आठवड्याभरात पूर्ण करण्यात येईल असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. भंडारदरा धरणाला 100 वर्ष होत असताना तेथील आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.

भंडारदरा धरणात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून दिलेल्या जमिनी वर्ग दोन ऐवजी वर्ग एक प्रकाराच्या करून त्यांना त्यांचे मालक करण्याच्या बद्दल सुद्धा सकारात्मक चर्चा या बैठकीत झाली. अकोले तालुक्यातील घरांच्या तळ जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यासाठीची प्रकरणे किसान सभेच्या वतीने दोन वर्षांपूर्वी तहसील कार्यालय यांच्याकडे जमा करण्यात आली असून या प्रकरणांच्या नुसार सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. आता आलेल्या नव्या शासनादेशाप्रमाणे 2011 च्या पूर्वीची अशा प्रकारची घर तळजमिनी संबंधितांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आजच्या बैठकीत देण्यात आले.

कसत असलेल्या वन जमिनीच्या प्रत्यक्ष पडताळणीची प्रक्रिया लाँग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर मान्य करण्यात आली असून यासंदर्भात किसान सभेने सादर केलेल्या 948 प्रकरणांची पडताळणी तातडीने सुरू करण्यात येत असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.

आशा कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, बांधकाम कामगार यांचे प्रश्नही यावेळी सविस्तर चर्चा करून सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय करण्यात आले.

आदिवासी भागात जल जीवन अंतर्गत करण्यात आलेल्या रतनवाडी व खडकी बुद्रुक येथील योजनांबाबत गंभीर तक्रारी यावेळी मांडण्यात आल्या. तसेच आंबेवंगण येथील शेतकऱ्यांना व ग्रामस्थांना पिण्याचे पाणी देण्याबाबत आग्रहही बैठकीत लावून धरण्यात आला.

डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, गणेश ताजने, तुळशीराम कातोरे, हेमलता शेळके, संगीता साळवे आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.