संगमनेर:
एका महत्त्वपूर्ण फौजदारी खटल्यात ‘चेक बाऊन्स’ प्रकरणी न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सोन्याच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायातून उधारीपोटी मिळालेला तीन लाख रुपयांचा धनादेश न वटल्याचा दावा फिर्यादीने केला होता, मात्र न्यायालयात त्यांना आपला अधिकृत व्यवसाय सिद्ध करता आला नाही. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी चं. प्र. रघुवंशी यांनी संशयाचा फायदा देत आरोपीच्या बाजूने हा निवाडा केला.
खटल्याच्या पार्श्वभूमीनुसार, फिर्यादी समीर रमेश महाले (रा. जयभारत चौक, संगमनेर) यांनी आरोपी संतोष यादवराव काळे (रा. नेहरू चौक, संगमनेर) यांना ४ लाख ५० हजार ५०० रुपयांचे सोन्याचे कडे उधारीवर दिले होते.
त्यातील उर्वरित ३ लाख रुपयांसाठी आरोपीने दिलेला बँक ऑफ महाराष्ट्रचा धनादेश ‘खाते बंद’ असल्यामुळे अनादरीत झाला. त्यानंतर महाले यांनी न्यायालयात नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट कलम १३८ अन्वये तक्रार दाखल केली होती.
सुनावणी दरम्यान आरोपीचे विधीज्ञ संतोष दत्तात्रय इटप यांनी फिर्यादीचा दावा खोडून काढला. फिर्यादीचा सोन्याचा कोणताही अधिकृत व्यवसाय नसून ते बेकायदेशीर भिशी व व्याजाचा धंदा चालवतात आणि भिशीच्या सुरक्षेसाठी घेतलेल्या धनादेशाचा गैरवापर केला, असा बचाव त्यांनी मांडला. फिर्यादीचे माजी वसुली कामगार निलेश संजय भावसार यांनीही न्यायालयात या बचावाला दुजोरा देणारी साक्ष दिली.
न्यायालयीन पडताळणीत फिर्यादीने सादर केलेल्या ‘शिवसाई ज्वेलर्स’च्या बिलावर जुने व्हॅट आणि सीएसटी क्रमांक आढळून आले. याशिवाय त्यांच्याकडे दुकानाचा कोणताही आस्थापना परवाना, खतावणी, आयटी रिटर्न किंवा दुकानाच्या नावे बँक खाते नव्हते. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स नियमांनुसार आवश्यक असणारे नोंदणी प्रमाणपत्रही ते सादर करू शकले नाहीत.
न्यायाधीश चं. प्र. रघुवंशी यांनी स्पष्ट केले की, ज्या मूळ व्यवहारातून हे कायदेशीर देणे निर्माण झाल्याचा दावा आहे, तो व्यवसायच संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल असताना कर न भरणे आणि परवाने सादर न करणे यावरून फिर्यादीच्या विरोधात प्रतिकूल अनुमान निघते.
व्यवसाय सिद्ध न झाल्याने त्यातून निर्माण झालेले देणे कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने आरोपी संतोष यादवराव काळे यांची फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५५(१) अन्वये निर्दोष मुक्तता केली.
