संगमनेर:
महाराष्ट्र शासनाने नागरी क्षेत्रातील कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, नागरी भागांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमिनीचे व्यवहार आता ‘विनाशुल्क’ नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ३ कोटी नागरिकांना थेट कायदेशीर आणि आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे आता नागरी भागातील तुकडेबंदीचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित होणार असून, अडकलेल्या लाखो लोकांना मोठा आर्थिक व कायदेशीर आधार मिळणार असल्याची माहिती आमदार खताळ यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कायदेशीर अडचणीत अडकले होते, यामुळे लाखो सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त होते. याच पार्श्वभूमीवर, आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत या गंभीर समस्येकडे सातत्याने लक्ष वेधले आणि हे व्यवहार शुल्क न आकारता त्वरित नियमित करण्याची प्रखर मागणी केली होती.
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या निर्णयाची दिशा निश्चित केली होती. आ. खताळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर, विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत तुकडेबंदी रद्द करण्याची घोषणा केली आणि त्यानुसार महसूल विभागाने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आ. खताळ यांनी हा निर्णय सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यावरील मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर भार उतरवणारा असल्याचे नमूद करत महायुती सरकारचे आभार मानले. महायुती सरकार खऱ्या अर्थाने जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले आहे, असे ते म्हणाले.