संगमनेर, प्रतिनिधी

संगमनेर तालुक्यातील सुमारे १० हजार कामगारांच्या आरोग्यासाठी संजीवनी ठरणारा ‘ESIC’ अर्थात राज्य विमा प्रतिष्ठानचा सेवा दवाखाना मंजूर झाल्याने कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले, तरी या निर्णयावरून तालुक्यातील राजकारण मात्र कमालीचे तापले आहे.

नाशिक क्षेत्रीय कार्यालयाने ४ जून २०२५ रोजी काढलेल्या या आदेशाचे श्रेय घेण्यासाठी महायुतीचे आमदार अमोल खताळ आणि नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांच्यात सध्या जबरदस्त चढाओढ पाहायला मिळत असून, दोन्ही नेत्यांनी हा दवाखाना आपल्याच पाठपुराव्यामुळे मंजूर झाल्याचा दावा केल्याने सर्वसामान्यांमध्ये “नक्की कामाचा धनी कोण?” असा पेच निर्माण झाला आहे.

आमदार अमोल खताळ यांनी या यशाचे संपूर्ण श्रेय महायुती सरकार आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाला दिले आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या काळात मालपाणी उद्योग समूहातील कामगारांना आपण रुग्णालय सुरू करण्याबाबत दिलेला शब्द या निमित्ताने पूर्ण केल्याची आठवण खताळ यांनी करून दिली.

नागपूर अधिवेशनादरम्यान आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्याकडे या विषयाची तांत्रिक बाजू मांडून पाठपुरावा केल्यामुळेच नाशिक क्षेत्रीय कार्यालयाने हे दवाखाने संगमनेरमध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले, असा ठाम दावा खताळ यांनी करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.

दुसरीकडे, आमदार सत्यजित तांबे यांनी हा विजय आपल्या सातत्यपूर्ण तांत्रिक आणि प्रशासकीय पाठपुराव्याचा असल्याचा प्रतिदावा केला आहे. नागपूर विभागातील ‘महाल’ आणि ‘न्यू सेक्टर’ या भागांत बंद पडलेले दवाखाने संगमनेरमध्ये खेचून आणण्यासाठी आपण केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मोठा लढा दिला होता, असे तांबे यांनी स्पष्ट केले.

नागपूरमधील बंद सुविधा संगमनेरमध्ये आणणे हे एक मोठे आव्हान होते, परंतु ‘संगमनेर २.०’ च्या माध्यमातून तालुक्याचा जो सर्वसमावेशक विकास आराखडा आपण आखला आहे, त्याचाच हा एक भाग असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

या श्रेयवादामुळे सध्या सोशल मीडियावर दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांकडून पोस्ट्सचा पाऊस पडत असून आपापल्या नेत्यांनीच हे रुग्णालय कसे आणले याचे पुरावे दिले जात आहेत. अमोल खताळ हे सत्ताधारी गटाचे आमदार असल्याने शासनावरील प्रभावाचा मुद्दा मांडत आहेत, तर सत्यजित तांबे हे प्रशासकीय प्रक्रियेतील आपला दांडगा अनुभव अधोरेखित करत आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हा ‘क्रेडीट वॉर’ सुरू असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

दरम्यान, श्रेयाची लढाई कुणीही जिंकली तरी ज्या कामगारांच्या पगारातून ESIC ची रक्कम कापली जाते, त्यांना आता स्थानिक पातळीवरच मोफत उपचार आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळणार असल्याने कामगार वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.