अकोले:
राज्य सरकारने राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर प्रवेश नाकारण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेला हरताळ फासणारा असल्याची टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) केली आहे.
आरक्षणाचे तत्त्व केवळ समान संधी देण्यासाठी नसून सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी असताना, सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मूळ उद्देशच धोक्यात आल्याचे माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे. राज्यात सध्या ६२ टक्के सामाजिक आणि १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असताना, या नव्या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी अप्रत्यक्षपणे ३८ टक्के जागा आरक्षित झाल्या असून, हा प्रकार सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे पक्षाचे मत आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर मोठ्या प्रमाणात कुणबी दाखल्यांचे वाटप झाल्याने खुल्या प्रवर्गातील नेमकी लोकसंख्या किती उरली आहे, याबाबत अनिश्चितता असताना ३८ टक्के जागा सुरक्षित करणे हा विरोधाभास असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
जोपर्यंत शास्त्रोक्त जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत ठोस आकडेवारीशिवाय घेतलेला हा निर्णय घटनात्मक पेच निर्माण करू शकतो, असा इशारा पक्षाने दिला आहे. केवळ राजकीय गणिते डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांचे मोठे नुकसान होणार असून, सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी माकपने केली आहे.
