संगमनेर, प्रतिनिधी:

संगमनेर तालुक्यातील तळेगावसह १६ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न आता चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षभरापासून ही योजना बंदावस्थेत असतानाही त्याकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या सत्ताधारी विखे-खताळ जोडीवर काँग्रेसने आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत. वर्षभर नाकर्तेपणा दाखवायचा आणि निवडणुका जवळ आल्या की लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी स्टंटबाजी करायची, अशा जळजळीत शब्दांत काँग्रेस पदाधिकारी सचिन दिघे यांनी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांचा समाचार घेतला आहे.

सचिन दिघे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, तळेगावची ही पाणी योजना लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांनी अत्यंत कष्टाने मंजूर करून आणली होती. गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून ही योजना अत्यंत सुव्यवस्थितपणे सुरू होती. अनेक वेळा तांत्रिक अडचणी आल्या, वीजबिलाचे प्रश्न उद्भवले, मात्र थोरातांनी प्रत्येक वेळी वैयक्तिक लक्ष घालून तोडगा काढला आणि १६ गावांची तहान भागवली. याउलट, आजच्या नवीन आमदारांना मुळात ही योजना कोणत्या मार्गाने आली आहे, याचे साधे तांत्रिक ज्ञानही नाही, अशी बोचरी टीका दिघे यांनी केली.

वर्षभरापासून पगार थकले, ‘लीकेज’ला सत्ताधाऱ्यांचाच पाठिंबा? – योजनेच्या सध्याच्या दुरवस्थेचा पाढा वाचताना दिघे म्हणाले की, गेल्या वर्षभरापासून योजनेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार थकलेले आहेत. कोल्हेवाडीत पालकमंत्र्यांच्याच एका निकटवर्तीय कार्यकर्त्याच्या शेतात योजनेची पाईपलाईन लीक झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तिथे दुरुस्ती करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडूनच विरोध केला जात असल्याचा आरोप दिघे यांनी केला. आमदारांनी एकदा तरी वडगाव पान येथील तलावावर जाऊन वस्तुस्थिती पाहिली आहे का? असा सवाल विचारत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या ‘ग्राउंड झिरो’वरील अनुपस्थितीवर बोट ठेवले.

अधिकारी आणि आमदारांची हातझटकण्याची वृत्ती – ऑक्टोबर २०२४ पासून योजना पूर्णपणे बंद आहे, वीजबिल थकले आहे, तरीही लोकप्रतिनिधी गप्प का होते? असा सवाल उपस्थित करत दिघे म्हणाले की, अधिकारी आज ‘आम्ही नवीन आहोत’ असे सांगून आपली जबाबदारी झटकत आहेत, हे प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे. ज्यांनी आयुष्यभर निळवंडे धरण आणि भोजापूर चारीला विरोध करून विकासाची चाके रोखली, तेच आज ‘विकासपुरुष’ असल्याचा आव आणत आहेत. मात्र, केवळ चमकोगिरी आणि स्टंटबाजी करून लोकांचा विश्वास संपादन करता येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कमिटी बरखास्त करण्यापेक्षा आपल्या आमदारांना जाब विचारा!- पालकमंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयांवर तोफ डागताना दिघे म्हणाले की, केवळ आमदारांनी सांगितले म्हणून पालकमंत्र्यांनी चुकीचे आरोप करू नयेत. कमिटी बरखास्त करण्यापेक्षा त्यांनी आपल्या आमदारांना जाब विचारावा की, त्यांनी वर्षभरात किती वेळा या योजनेची पाहणी केली? वीज मंडळाशी संवाद साधला का? कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराचे काय झाले? याचा सविस्तर आढावा घेतल्यास पालकमंत्र्यांना खरे दोषी कोण आहेत, हे आपोआप समजेल.

एकूणच, तळेगाव पाणी योजनेवरून सुरू झालेला हा राजकीय संघर्ष आता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.