मुंबई:

महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी टिळक नगर, चेंबूर येथे ५३ वे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशन व चर्चासत्र नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक हक्कांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र संघर्ष छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाचे राज्य अध्यक्ष अनिल माने आणि सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या अधिवेशनाला राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांची मोठी उपस्थिती लाभली. यामध्ये माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील, कोकण विभागाचे पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे, नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार सत्यजीत तांबे आणि कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांच्या न्यायिक लढ्याला आपला सक्रिय पाठिंबा दर्शविला.

अधिवेशनातील चर्चेनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बक्षी समितीने खंड क्रमांक १ मध्ये शिफारस केलेली १०/२०/३० वर्षांच्या सेवेनंतरची लाभांची योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब लागू करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच, जे कर्मचारी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढवतात, त्यांना वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदल देण्यात यावा आणि अशा कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी त्यांना ‘पवित्र’ प्रणालीच्या अटींमधून वगळण्यात यावे, असा ठरावही यावेळी संमत झाला.

शाळांमधील घटत्या विद्यार्थी संख्येचा फटका शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसू नये, यासाठी त्यांच्या वेतन व वेतनश्रेणीला पूर्ण संरक्षण मिळावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, विधान परिषदेच्या शिक्षक आमदार निवडणुकीत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती पद्धत कायमची बंद करून ती पदे शासन नियुक्त व मान्यताप्राप्त ठेवावीत आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर कर्मचाऱ्यांना विभागनिहाय प्रतिनिधित्व द्यावे, या मागण्यांवरही अधिवेशनात शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

उपस्थित आमदारांनी या सर्व मागण्या शासन दरबारी प्रभावीपणे मांडून त्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास येणाऱ्या काळात संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महामंडळाच्या वतीने देण्यात आला आहे.