मुंबई:

नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गावरून (अलाईनमेंट) सुरू असलेला पेच अखेर मिटण्याची चिन्हे आहेत. हा रेल्वे प्रकल्प मूळ आराखड्यानुसार कोणत्याही अनावश्यक वळणाशिवाय सरळ मार्गानेच व्हावा, या मागणीला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी मांडलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या तांत्रिक बाजू तपासण्यासाठी केंद्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची एक विशेष उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती पुढील ३ ते ४ महिन्यांत आपला अभ्यास अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.

पुणे आणि नाशिक या दोन औद्योगिक शहरांना जोडणारा हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-अकोले-नारायणगाव-चाकण असा प्रस्तावित होता. मात्र, नारायणगाव येथील GMRT वेधशाळेच्या तांत्रिक कारणास्तव हा मार्ग संगमनेरऐवजी अन्य भागातून वळवण्याच्या हालचाली सुरू होत्या.

या बदलामुळे संगमनेर आणि सिन्नर यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या विकासाला खीळ बसेल, असा कडाडून विरोध आमदार सत्यजित तांबे यांनी सभागृहात केला. वेधशाळेने अद्याप कोणतीही अधिकृत हरकत नोंदवली नसताना मार्ग का बदलला जात आहे, असा थेट सवाल तांबे यांनी उपस्थित केला.

यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय वेधशाळेचे नियम पाळूनही मूळ सरळ मार्गाच्या जास्तीत जास्त जवळून रेल्वे मार्ग नेणे शक्य आहे का, याची तांत्रिक तपासणी आता नवनियुक्त समिती करेल. जोपर्यंत या समितीचा तुलनात्मक अहवाल येत नाही, तोपर्यंत सरकार मार्ग बदलाबाबत कोणतीही घाई करणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

गेल्या दोन वर्षांपासून या मागणीसाठी स्थानिक पातळीवर मोठे जनआंदोलन उभे राहिले होते. आमदार तांबे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांपासून ते विधिमंडळापर्यंत सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर या प्रकल्पाला योग्य दिशा मिळाली आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पुणे पट्ट्यातील औद्योगिक व कृषी विकासाला मोठी चालना मिळणार असून नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.