मुंबई:

राज्यातील अनधिकृत प्री-प्रायमरी आणि नर्सरी शाळांच्या वाढत्या जाळ्यावर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला धारेवर धरले. शासनाने सहा वर्षांपूर्वी धोरण जाहीर करूनही अद्याप त्याची ठोस अंमलबजावणी का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या राज्यात प्री-प्रायमरी वर्ग सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची कोणतीही अनिवार्य परवानगी लागत नसल्याने अनेक ठिकाणी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून बंगल्यांमध्ये किंवा छोट्या खोल्यांमध्ये शाळा भरवल्या जात असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या शाळांची कोणतीही अधिकृत नोंदणी नसल्यामुळे त्यांच्यावर शासनाचे नियंत्रण राहत नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे तांबे म्हणाले. विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी शालेय बस आणि रिक्षांमधून होणाऱ्या क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीकडे लक्ष वेधले. वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत खाजगी बालवाटिकांची नोंदणी करण्याचा अधिनियम नेमका कधी लागू होणार, याची स्पष्ट तारीख जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. केवळ ‘लवकरच’ असे उत्तर न देता ठोस कृती आराखडा सादर करावा, असा आग्रह त्यांनी धरला.

आमदार तांबे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित शाळांच्या नियमावलीबाबतचा अधिनियम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. हा अधिनियम लवकरच मंजुरीसाठी सभागृहात मांडला जाईल आणि त्यानंतर अनधिकृत शाळांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.