संगमनेर: 

ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या संगमनेरमधील ‘दुधगंगा नागरी सहकारी पतसंस्थे’च्या पदाधिकारी आणि दोषींवर अखेर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ठेवीदारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या पतसंस्थेच्या आणि गैरव्यवहारात सामील असलेल्या व्यक्तींच्या ४४ स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संगमनेरचे उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी अरुण उंडे यांनी याबाबतचे आदेश निर्गमित केले असून, या मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर आता कब्जेदार म्हणून ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद होणार आहे.

पतसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून ठेवी स्वीकारल्या होत्या. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत न करता त्यांची फसवणूक केली.

या गैरव्यवहारातील पैशातून पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या आणि इतरांच्या नावे मालमत्ता खरेदी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९’ अंतर्गत शासनाने ही मोठी कारवाई केली आहे.

जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये संगमनेर तालुक्यातील सुकेवाडी, समनापुर, खंदरमाळवाडी, संगमनेर बुद्रुक, वडझरी, वडगाव लांडगा, घुलेवाडी आणि राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा येथील शेतजमिनींचा समावेश आहे. या मालमत्ता पतसंस्थेच्या नावावर किंवा पतसंस्थेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब कुटे आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर संचालकांच्या नावावर आहेत.

या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, संगमनेर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने तातडीने या मालमत्तांच्या उताऱ्यावर शासनाची नोंद करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.